सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन कंपनी है, जो गांव स्तर के उद्यमी (वीएलई) के ज़रिए डिजिटल सेवा केंद्र चलवाती है। पंजीकरण डिजिटल सेवा पोर्टल पर होता है, टीईसी परीक्षा और आधार से जुड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं, और उसके बाद केंद्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन व रिटर्न, आईटीआर, पैन, बीमा, बैंकिंग, बिल भुगतान और सरकारी योजनाओं का काम कर सकता है। नेटवर्क देशभर में लाखों केंद्रों तक फैला है, हेल्पडेस्क 1800 3000 3468 पर।
फ़ायदा साफ़ है: कोई भारी फ्रेंचाइज़ी फ़ीस नहीं और सरकारी योजनाओं का ठप्पा, जो गांव में भरोसा बनाता है। पर जीएसटी यहां दर्जनों सेवाओं में एक है, अलग से मज़बूत टैक्स सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, कई वीएलई जीएसटी काम बाहर के प्रैक्टिशनर से करवाते हैं। पोर्टल पर लोड के समय सुस्ती और कमीशन के भुगतान में देरी की शिकायतें आम हैं, धैर्य रखना पड़ता है।
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